गुवाहाटी, चार अगस्त असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्णय किया कि राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध विदेशी न्यायाधिकरण में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज वर्तमान मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता एवं जल संसाधन मंत्री पीजूष हजारिका ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि कि पूर्व भाजपा सांसद रमन डेका को राज्य नवोन्मेष एवं परिवर्तन आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा उन्हें कैबिनेट रैंक दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने इनके अलावा और भी निर्णय किए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।