नई दिल्ली, 09 जुलाईः मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सोमवार को 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' को मंजूरी दे दी, जिसके तहत दिल्ली सरकार हर साल 77 हजार तीर्थयात्रियों का खर्च वहन करेगी। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता के टकराव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल अनिल बैजल की सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना मंजूर। सभी आपत्तियां दरकिनार।' इस योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से अधिक उम्र के लोग पात्र होंगे। सरकार ने कहा कि योजना के तहत चयनित लोगों को 18 साल या इससे अधिक उम्र का एक अटेंडेंट साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी और उनका खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी।
इसके अनुसार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों से हर साल 1,100-1,100 वरिष्ठ नागरिक नि:शुल्क तीर्थयात्रा कर सकेंगे। सरकार ने कहा कि इसके तहत तीर्थयात्रा की अवधि तीन दिन दो रात की होगी।
नि:शुल्क तीर्थयात्रा योजना के तहत दिल्ली निवासी वरिष्ठ नागरिक दिल्ली-मथुरा-वृंदावन-आगरा-फतेहपुर सीकरी-दिल्ली, दिल्ली-हरिद्वार-रिषिकेश-नीलकंठ-दिल्ली, दिल्ली-अजमेर-पुष्कर-दिल्ली, दिल्ली-अमृतसर-वाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहिब-दिल्ली और दिल्ली-वैष्णो देवी-जम्मू-दिल्ली मार्गों पर धार्मिक यात्रा कर सकेंगे।
सरकार ने एक बयान में कहा, 'आवेदकों को स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके द्वारा दी गई सभी सूचना सही है और उन्होंने पूर्व में योजना का लाभ नहीं उठाया है। तीर्थयात्रा के लिए चयनित लोगों का एक-एक लाख रुपये का बीमा होगा।'लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!