श्रीनगर, 17 सितंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य करने के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के नए आदेश को शुक्रवार को मनमाना करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है।
तारिगामी ने कहा, '' एक सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों को लागू करने का जरिया है। यदि उसी कर्मचारी पर शक करके उसे संदिग्ध माना जाता है, तो यह उसके काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इसके परिमाण स्वरूप सरकार का समग्र कामकाज प्रभावित होगा।''
उन्होंने कहा कि देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त किसी भी कर्मचारी से निपटने के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया है और नए आदेश जारी करने से केवल संदेह का माहौल बनता है।
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