जयपुर, 25 अक्टूबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2013 की उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले तथा स्थाई रूप से लापता हुए व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के प्रावधान को पुनः लागू करने को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि जून 2013 में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के कई निवासियों की मृत्यु हुई थी व कई लोग लापता हो गए जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है।
उत्तराखंड त्रासदी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने उत्तराखंड जाकर हालात का जायजा लिया और वहां से लौटने पर पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज में अनुग्रह सहायता राशि के अतिरिक्त एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कर नियुक्तियां देना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2013 में नई सरकार बनने के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। साथ ही, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं।
गहलोत ने इन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तराखंड त्रासदी राहत पैकेज में अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान को पुनः बहाल करते हुए पीड़ितों के आश्रितों को फिर से नियुक्ति देने का फैसला किया है।
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