ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण राज्य निधि से करने को मंजूरी

जयपुर, 18 अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी एक बैठक में ‘ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना‘ को जल्दी पूरी करने के लिए इसका बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेने के स्थान पर राज्य निधि से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिये निर्णय से दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों के छह कस्बों एवं 1256 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त शेष राशि राज्य निधि से उपलब्ध करवाकर इस परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकेगा।

परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांवों में सतही जल स्त्रोत ईसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर वितरण प्रणाली एवं ग्राम वितरण प्रणाली के प्रस्तावित कार्य दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ कर जुलाई 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

बैठक में ने ‘घर-घर औषधि‘ योजना के तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही बहु उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार कर इच्छुक परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना को जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न विभागों एवं संस्थानों, औद्योगिक घरानों आदि के सहयोग से जन-अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

योजना का नोडल विभाग वन विभाग होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी हर तीसरे महिने में योजना की समीक्षा करेगी।

योजना के मूल्यांकन के लिए वन विभाग द्वारा एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत जुलाई माह से जिला प्रशासन द्वारा पौध-वितरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा आमजन को वन औषधियों एवं औषधीय पौधों की उपयोगिता एवं इनके संरक्षण-संवर्धन के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष जुलाई में मनाए जाने वाले वन महोत्सव की थीम भी ‘घर-घर औषधि‘ योजना रहेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई।

बैठक में मंत्रिपरिषद ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं संक्रमित मामलों में वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की। बैठक में पर्याप्त आक्सीजन आपूर्ति एवं रेमडेसिविर सहित अन्य जरूरी दवाईयों की आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

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