जयपुर, एक जुलाई राज्य सरकार ने राज्य में आठ नये न्यायालयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्य में आठ नए न्यायालय शीघ्र खोले जाने की घोषणा की थी।
एक बयान के अनुसार गहलोत ने नए न्यायालयों को खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
इसके तहत टोंक जिले के टोडारायसिंह में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने तथा बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी, सवाईमाधोपुर के चैथ का बरवाड़ा और भरतपुर के उच्चैन में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
इसी प्रकार, नागौर जिले के कुचामनसिटी एवं लाडनूं, टोंक के निवाई तथा जयपुर महानगर प्रथम के बस्सी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विभिन्न श्रेणी के कुल 62 में से 48 न्यायालयों की स्थापना के लिए पहले ही अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर न्याय मिलने में आसानी होगी तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा।
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