नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की संबद्धता को मंगलवार को मंजूरी दे दी जिसका मकसद बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।
सरकारी बयान में कहा गया है कि ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे ।
बयान के अनुसार, ‘‘ प्रथम चरण में 100 संबद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों/एनजीओ/ निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है ।’’
इसमें कहा गया है कि अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में करीब 5,000 छात्रों के छठी कक्षा में प्रवेश लेने की उम्मीद है ।
सरकार का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता-पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की बल्कि साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है । इन कारकों की वजह से और अधिक संख्या में नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग हमेशा बढ़ती रही है ।
बयान के अनुसार, देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी/निजी स्कूलों/एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
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