नयी दिल्ली, 27 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक गवाह को कथित तौर पर प्रभावित करने के मामले में वकील महमूद प्राचा के कार्यालय में कंप्यूटर को सील करने संबंधी कार्रवाई की निगरानी के लिए एक स्थानीय आयुक्त (एलसी) को नियुक्त किया और पुलिस को उनके साथ समन्वय करने के निर्देश दिये।
सत्र अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल तक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्राचा के खिलाफ तलाशी वारंट की तामील करने का निर्देश दिया गया था।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने एलसी नियुक्त किये जाने संबंधी प्राचा के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था जिसके बाद सत्र अदालत ने यह निर्देश दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जांच अधिकारी (आईओ) को शनिवार को प्राचा के कार्यालय में जाने और कंप्यूटर को जब्त करने और सील करने का निर्देश दिया। यह निर्देश भी दिया कि पूरी प्रक्रिया की अधिवक्ता अवनीत कौर की उपस्थिति में वीडियोग्राफी की जाए, जिन्हें स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
अदालत ने हालांकि कहा कि कंप्यूटर प्राचा के पास रहेगा और उन्हें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।
पिछले वर्ष फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों से संबंधित मामलों में कुछ आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं।
अदालत प्राचा की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। प्राचा ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उनके खिलाफ तलाशी वारंट की तामील करने के निर्देश दिये गये थे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल तय की।
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