जयपुर, सात जून राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी के लिए कोरोना टीकाकरण नि:शुल्क किए जाने की घोषणा को जनभावनाओं की जीत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि किन राज्यों ने 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लिए टीके खरीदकर लगाने की मांग की थी क्योंकि उनकी जानकारी में किसी राज्य ने ऐसी मांग नहीं की थी।
गहलोत ने यहां जारी बयान में कहा,'‘पहले दिन से ही हमारी मांग थी कि पूर्व के सभी टीकाकरण कार्यक्रमों की तरह कोरोना टीकाकरण भी केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क किया जाए। 23 अप्रैल को वीडियो कान्फ्रेंस में मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण पूरी तरह नि:शुल्क हो और ये केंद्र सरकार करवाए।'’
गहलोत के अनुसार,'‘पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित समूचे विपक्ष ने एक स्वर में केंद्र सरकार की टीकाकरण की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस ने तो सभी को नि:शुल्क टीकाकरण के लिए सोशल मीडिया पर अभियान ‘स्पीक फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन’ (निशुल्क सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए बोलना) भी चलाया। राजस्थान सहित अनेक राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। इसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आज अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा।”
मुख्यमंत्री ने कहा,'‘हालांकि उन्होंने अपने पहले के फैसले के लिए राज्यों को दोष देने का असफल प्रयास किया, जबकि किसी भी राज्य ने खुद से 18-44 आयुवर्ग को टीका लगाने की मांग या सुझाव कभी भी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा। देर आयद दुरूस्त आयद।'’
उन्होंने कहा ,“प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देनी चाहिए कि किन राज्यों ने 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लिए टीका खरीदकर लगाने की मांग की थी। मेरी जानकारी में किसी राज्य ने ऐसी मांग नहीं की थी। लगता है प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। मुझे प्रसन्नता है कि जनभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री को अपना पुराना निर्णय बदलना पड़ा। यह जनभावनाओं की जीत है।'”
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले दो सप्ताह में इससे जुड़े दिशानिर्देश तय कर लिए जाएंगे।
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