रायपुर, 24 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी। राज्य में 20 जनवरी 2022 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव होंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने राज्य के आठ ग्राम पंचायतों में आम चुनाव तथा तीन जिला पंचायत सदस्यों, 30 जनपद पंचायत सदस्यों, 235 सरपंचों और 1807 पंचों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की।
सिंह ने बताया कि राज्य के कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलपुर, बिशुनपुर और कंचनपुर तथा कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखंड के अंतर्गत विश्रामपुरी 'अ', विश्रामपुरी 'ब', खरगांव, जिर्रापारा और बीरापारा में आम चुनाव कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य के सभी संभागों में त्रिस्तरीय पंचायतों के 2075 विभिन्न पदों के लिए उप चुनाव कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव और उपचुनाव के लिए इस वर्ष 28 दिसंबर से तीन जनवरी 2022 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
सिंह ने बताया कि चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा छह जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि छह जनवरी को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इस दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। वहीं तहसील और खंड मुख्यालय में 21 जनवरी को मतों की गिनती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप चुनावों में कुल 18,57,235 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 9,27,719, महिला मतदाता 9,29,490 तथा अन्य मतदाता 26 हैं। मतदान के लिए कुल 2,228 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में मतदान मतपत्र से होगा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होगा।
उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप चुनावों के लिए 11 हजार से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि जिन स्थानों पर चुनाव होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
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