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आंध्र प्रदेश: टीडीपी नेता ने लगाया सीएम जगन मोहन रेड्डी पर 10वीं कक्षा में पेपर लीक मामले में पकड़े जाने का आरोप

By एएनआई | Updated: November 16, 2019 13:46 IST

आंध्र प्रदेश में कैबिनेट की एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडिया में बदले जाने का फैसला किया गया। अभी राज्य में 34 प्रतिशत सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में चलाए जा रहे हैं।

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ठळक मुद्देटीडीपी के नेता ने आंध्र प्रदेश के सीएम पर लगाया पेपर लीक में पकड़े जाने का आरोपआंध्र प्रदेश सरकार के सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बनाने के फैसले के सवाल पर टीडीपी नेता ने लगाया आरोप

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकोश ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर कक्षा-10 में एक पेपर लीक में पकड़े जाने का आरोप लगाया है। लोकेश ने हाल में YSRCP सरकार के सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बनाने के फैसले से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये आरोप लगाया।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार राज्य सरकार के इस निर्णय पर टीडीपी नेता नारा लोकोश ने कहा, 'क्या आप जानतें हैं कि जगमोहन रेड्डी ने क्या पढ़ाई की है? वो कहते है कि मैंने बीए और बीकॉम किया है। आपको लेकिन यह भी पता है कि उन्होंने वो परीक्षा उत्तीर्ण भी की थी या नहीं? उन्हें दसवीं कक्षा की परीक्षा के पेपर लीक करने पर पकड़ा जा चुका है। ऐसे लोग अब हमें उपदेश दे रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम पहले ही कह चुके हैं कि अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए लेकिन पैरेंट्स को भी विकल्प मिलना चाहिए कि वे अपने बच्चे को किस माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं।'

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 13 नंवबर को IAS अधिकारी वेत्री सेल्वी को विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। इस योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से  कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी को बतौर माध्यम लाने का प्रयास किया जाना है।

दरअसल, कैबिनेट की एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडिया में बदले जाने का फैसला किया गया। अभी राज्य में 34 प्रतिशत सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में चलाए जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक वर्ष से छठी कक्षा तक के सरकारी स्कूल में सभी छात्रों को केवल अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। धीरे-धीरे छठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं को भी अंग्रेजी माध्यम में बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी की सरकार ने योजना पर काम करने के लिए सेल्वी को विशेष अधिकारी के तौर पर निक्युत का फैसला लिया है।

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