अमरावती, 22 नवंबर आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने सोमवार को कहा कि वह राज्य की तीन राजधानियां स्थापित करने के लिए पिछले साल पारित किए गए विवादास्पद ‘विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक’ को वापस ले रही है।
महाधिवक्ता एस सुब्रमण्यम ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में इस बारे में बयान देंगे।
मुख्य न्यायाधीश पी के मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता को इस बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई अपराह्न ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने आपात बैठक की और सदन में पेश किए जाने वाले निरस्तीकरण विधेयक को मंजूरी दे दी।
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