अमरावती, सात दिसंबर आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने काफी समय से लंबित वेतन पुनरीक्षण समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार को राज्यभर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उचित वेतनमान की उनके मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। कर्मचारियों ने राज्य के विभिन्न शहरों में काले बैज लगाकर विरोध दर्ज कराया।
उन्होंने वेतन पुनरीक्षण आयोग के सुझावों पर तत्काल अमल, मंहगाई भत्ते की सात बकाया किस्त का भुगतान, चिकित्सकीय खर्च की अदायगी और अंशदायी पेंशन योजना समाप्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और अगर मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन तेज कर देंगे।
आंध्र प्रदेश संयुक्त कार्यकारी समिति और आंध्र प्रदेश जेएसी अमरावती ने आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें आंध्र प्रदेश गैर राजपत्रित अधिकारी संघ के सदस्यों तथा अन्य समूहों ने भाग लिया। इस बीच, सरकार ने कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की और कहा कि वह उनके मुद्दों को सुलझाने के प्रति गंभीर है।
सरकार के सलाहकार (कर्मचारी मामले) एन चंद्रशेखर रेड्डी ने शाम को संवाददाताओं से कहा कि वेतन पुनरीक्षण समिति (पीआरसी) के सुझावों पर अमल की प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह में इस पर कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बकाया मंहगाई भत्ता देने को भी राजी है।
कुर्नूल में आंध्र प्रदेश जेएसी के अमरावती अध्यक्ष बी. वेंकटेश्वरलु ने कहा कि पीआरसी के सुझाव तीन साल पहले दिए गए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है।
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