अमरावती (आंध्र प्रदेश), नौ दिसंबर वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि वह ‘ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी/वार्ड महिला संरक्षण कार्यदर्शी को महिला पुलिस का नाम देने और उन्हें महिला कांस्टेबल का दर्जा देने संबंधी अपना आदेश वापस ले रही है।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि महिला पदाधिकारियों पर थोपा गया ड्रेस कोड भी वापस लिया जा रहा है। वकील ने कहा कि सरकार गांव और वार्ड सचिवालयों में महिला पदाधिकारियों की सेवाओं के उचित उपयोग के तरीके तलाश रही है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर किया जाएगा। यह सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई इस सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
राज्य सरकार द्वारा 23 जून, 2021 को जारी आदेश के खिलाफ अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने उक्त दलीलें दीं।
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