अमरावती, 14 अगस्त आंध्र प्रदेश में लेखा संबंधी एक आंतरिक जांच में खुलासा हुआ है कि पंजीकरण और टिकट विभाग के कुछ कर्मचारियों ने दस्तावेज लेखकों की मिलीभगत से राज्य सरकार को पिछले एक साल के दौरान कथित तौर पर 5.40 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
विशेष मुख्य सचिव (राजस्व-पंजीकरण) रजत भार्गव के मुताबिक छह उप पंजीयकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि ठगी करने वालों से अब तक 1.37 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
रजत ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ दस्तावेज़ लेखकों के खिलाफ भी 10 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और शेष राशि वसूलने की कोशिश भी की जा रही है।’’
जांच में पता चला है कि दस्तावेज़ लेखकों और विभाग के कर्मचारियों ने कथित तौर पर सॉफ्टवेयर में हेर-फेर किया और चालान के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण शुल्क के भुगतान में सरकार को कम राशि दिखाई।
यह धोखाधड़ी कितने बड़े पैमाने पर हुई है, इसका पता लगाने के लिए अब तक 65 लाख से अधिक दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है।
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