अमरावती, 13 अगस्त मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर कार्य करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास ने शुक्रवार को अपने उन अधीनस्थों की खिंचाई की जो राज्य सचिवालय आने से परहेज कर रहे हैं, जो राज्य प्रशासन का केंद्र है।
शीर्ष आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा विशेष मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ की गई बैठक में यह शीर्ष एजेंडा था। उन्होंने बताया कि 10 से भी कम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वास्तव में नियमित तौर पर सचिवालय आ रहे हैं जबकि अधिकतर अधिकारी पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद से ही अन्य स्थानों से काम कर रहे हैं।
सूत्र ने बताया कि मुख्य सचिव करीब 15 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास से समीक्षा बैठक करने के बावजूद लगभग रोजाना सचिवालय आ रहे हैं। हाल में मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी कि ‘‘लगता है कि नौकरशाह आलसी हो रहे हैं।’’ इसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई जिनमें शीर्ष आईएएस अधिकारियों के सचिवालय नहीं आने का मुद्दा भी शामिल था। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि केवल कुछ नौकरशाह ही नियमित तौर पर सचिवालय आ रहे हैं जबकि बाकी विजयवाड़ा, टेडापल्ली और मंगलागिरि जैसे मुख्य कार्यालयों से काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी नियमित रूप से मुख्यमंत्री के टेडापल्ली कैंप कार्यालय में दिखाई देते हैं।
सूत्र ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को तत्काल मुख्य सचिव के समक्ष उठाया और इस स्थिति पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कार्यालय और ई-फाइल ठीक है लेकिन आईएएस अधिकारियों और सचिवालय के मध्य श्रेणी के अधिकारियों के साथ संवाद भी अहम है।’’
उन्होंने बताया कि इसके बाद मुख्य सचिव को शुक्रवार की बैठक में नौकरशाहों का सचिवालय नहीं आना मुख्य एजेंडे में शामिल रहा। मुख्य सचिव ने जानना चाहा कि क्यों आईएएस अधिकारी सचिवालय नहीं आ रहे हैं।
सूत्र के मुताबिक मुख्य सचिव ने टिप्पणी की कि सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी की निगरानी नहीं हो रही है क्योंकि सचिव खुद अनुपस्थित हैं। मुख्य सचिव ने सचिवों को नियमित और समय पर सचिवालय आने और व्यवस्था बहाल करने को कहा।
मुख्य सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘अब से मुख्यमंत्री भी नियमित तौर पर सचिवालय आएंगे। ऐसे में आप अनुपस्थिति नहीं हो सकते हैं।
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