अमरावती (आंध्र प्रदेश), 23 नवंबर आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने के प्रस्ताव पर कोई कदम उठाने में नाकाम रहने के लिए केंद्र पर आरोप लगाते हुए राज्य विधानसभा ने मंगलवार को एक नया प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा ने पिछले वैधानिक प्रस्ताव को वापस ले लिया और परिषद को जारी रखने के प्रावधान वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
वित्त और विधायी मामलों के मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने प्रस्ताव पेश किया और विधानसभा ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। पिछले साल 27 जनवरी को वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के तहत वैधानिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य विधान परिषद को ‘‘सार्वजनिक हित में’’ समाप्त करने की मांग की गई, क्योंकि यह सरकारी खजाने पर बोझ साबित हो रही थी।
इससे पहले, सत्तारूढ़ दल युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस (वाईएसआरसी) 58 सदस्यीय विधान परिषद में अल्पमत में थी। पार्टी के हाल के दिनों में बहुमत हासिल करने के बाद जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने परिषद को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
मंत्री राजेंद्रनाथ ने नए प्रस्ताव में कहा कि विभिन्न स्तरों पर लगातार अनुरोध करने और एक वर्ष व 10 महीने की अवधि बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश विधानसभा के संकल्प पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही। इस दौरान, विधान परिषद कार्य करती रही और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि परिषद के सदस्यों के बीच अनिश्चितता की स्थिति थी क्योंकि इसको खत्म करने का मामला गृह मंत्रालय द्वारा एक लंबी अवधि के लिए लंबित रखा गया।
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