अमरावती, 15 अक्टूबर कृष्णा नदी पर चार परियोजनाओं को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को सौंपने के लिए आगे आने के बाद, पडोसी तेलंगाना प्रदेश की ओर से ऐसा किये जाने की शर्त पर आंध्रप्रदेश सरकार ने बोर्ड को दो और बिजलीघर सौंपने पर सहमति जताते हुए एक अन्य आदेश जारी किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुरूप आंध्रप्रदेश के ऊर्जा सचिव श्रीकांत नागुलपल्ली ने बृहस्पतिवार रात को एक आदेश जारी करके श्रीसैलम राइट बैंक पावर हाउस, नागर्जुन सागर राइट (जवाहर) नहर पावर हाऊस केआरएमबी को सौंपी।
श्रीकांत ने आदेश में कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के तहत मंजूर किये गये सभी पद केआरएमबी को सौंपे जा रहे हैं लेकिन ऐसा ही तेलंगाना परियोजनाओं के साथ भी हो ।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने 15 जुलाई को आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचना जारी की थी तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के क्षेत्राधिकार तय किये थे।
यह अधिसूचना बृहस्पतिवार को प्रभाव में आ गयी थी। हालांकि आंध्रप्रदेश सरकार तत्काल बस श्रीसैलम परियोजना रिसाव एवं नदी फाटक, पूथिरेड्डीपाडू हेड रेगुलेटर, और श्रीसैलम राइट मुख्य नहर, हांद्रनीवा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं मुचुमार्री लिफ्ट सिंचाई केआरएमबी को सौंपने पर सहमत हुई।
हैदराबाद में 12 अक्टूबर को केआरएमबी की विशेष बैठक में आंध्रप्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी पर पावर हाउसों को बोर्ड को सौंपे जाने के लिये प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर जोर दिया था , दोनों राज्यों के बीच विवाद की जड़ यही है।
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