केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खदान मंत्रालय से आठ दिनों के अंदर गोवा में खनन उद्योग पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय ने खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों में अनियमितता मिलने के बाद डेढ़ साल पहले 88 खनन पट्टों को रद्द कर दिया था जिसके बाद से इस तटीय राज्य में खनन उद्योग थम गया था।
शाह ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सावंत, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे।