केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सभी नागरिकों के लिए एक बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र का विचार रखा जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते जैसी सभी सुविधाएं जुड़ी हों। शाह ने यह भी कहा कि जनगणना 2021 के आंकड़े मोबाइल एप के जरिए जुटाए जाएंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रणाली भी होनी चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होते ही यह जानकारी जनसंख्या आंकड़े में अद्यतन हो जाए। उन्होंने कहा, ‘‘आधार, पासपोर्ट, बैंक खाते, ड्राइविंग लाइसेंस, और वोटर कार्ड जैसी सभी सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड हो सकता है। इसकी संभावनाएं हैं।’’ इससे पहले गृह मंत्री शाह कह चुके हैं कि केंद्र ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार के एक बयान में ऐसा कहा गया था। शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की बैठक में उन्होंने संशोधन के संबंध में केंद्र को सुझाव देने के वास्ते राज्य सरकारों को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक समिति भी बनाने को कहा था।
एनजेडसी में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि केंद्र जल्द ही एक फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहा है और राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कम से कम एक फॉरेंसिक कॉलेज खोलने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे आपराधिक मामलों को सुलझाने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे।