तिरूपति, 14 नवंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को एक महीने के भीतर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के आधार पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
गृह मंत्री ने 29वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अपील पर यह निर्देश दिया। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले आधिकारिक स्रोतों के अनुसार शाह ने हालांकि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
इस बैठक के उद्घाटन संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र से एपीआरए, 2016 की अनुसूची नौ और 10 में लगभग 1,42,601 करोड़ रुपये की संपत्ति के कानूनी विभाजन को पूरा करने के लिए कहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘‘गृह मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को एक महीने के भीतर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है।’’
गृह मंत्री ने विशाखापत्तनम जिले में अत्याधुनिक ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए पूरा खर्च वहन करने पर भी सहमति जता दी। उन्होंने राज्य सरकार से इसके लिए उपयुक्त जमीन आवंटित करने के लिए कहा है।
राज्य सरकार ने 858.37 करोड़ रुपये के खर्च से ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था लेकिन केंद्र ने इसके लिए सिर्फ 219.16 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी लेकिन अब तक सिर्फ 9.08 करोड़ रुपये की राशि ही 2018-19 में जारी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र से बाकी 639.21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के लिए कहा है।
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