जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने जारी प्रतिबंधों और राजनेताओं की हिरासत पर अमेरिका ने चिंता जताई है। शुक्रवार को अमेरिका ने प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए भारत सरकार से मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने घाटी के नेताओं के साथ चर्चा शुरू करने और जल्द से जल्द चुनाव करवाने को कहा है।
आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की ये बेहद सख्त टिप्पणी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि उन्हें लगता है कि कश्मीर में सबकुछ नियंत्रण में है। फिलहाल अमेरिकी की इस टिप्पणी पर भारत ने आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मॉर्गन ने कहा, 'हम कश्मीर में प्रतिबंधों और व्यापस स्तर पर राजनेताओं और कारोबारियों को हिरासत में लिए जाने से चिंतित हैं। हम इस बात से भी चिंतित हैं कि कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन बैन है। हम भारतीय प्रशासन से मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार क्षेत्रीय नेताओं के साथ चर्चा करे और जल्द से जल्द चुनाव करवाए।'
जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के स्टैंड में ये एक बड़ा बदलाव है। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा पर जाने वाले हैं।
पांच अगस्त को केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने और केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद अमेरिका बेहद सधी हुई बयानबाजी कर रहा है। पांच अगस्त को अमेरिका ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी के अधिकारों का सम्मान हो और जो इससे प्रभावित हैं उनसे बात की जाए।
आठ अगस्त को अमेरिका ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के हालात पर करीबा नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करके क्षेत्रीय शांति बनानी चाहिए।
19 अगस्त को अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने का संदेश दिया है।
20 अगस्त को अमेरिका के रक्षा सचिव ने भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। यह पहली बार था जब अमेरिका ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताया था।
22 अगस्त को एकबार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की बात कही। इसके बाद 6 सितंबर को अमेरिका का बयान उसके स्टैंड में एक बड़ा बदलाव है।