नयी दिल्ली, तीन दिसम्बर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदर्शन कर रहे किसानों से नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने की अपील की और कहा कि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
सिंह ने शाह से उनके आवास पर बैठक के बाद संवादाताओं से बातचीत में पंजाब का रूख दोहराया और केंद्र से कृषि से संबंधित नये कानूनों पर अपने रूख पर पुनर्विचार करने एवं किसानों की चिंताएं दूर करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आम सहमति पर पहुंचा जाना चाहिए और दोनों पक्षों को मामले पर अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि समस्या का जल्द हल किये जाने की जरूरत है।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैं गृह मंत्री से मिलने, मामले पर अपना रुख दोहराने और उनसे तथा किसानों से इस मामले का जल्द समाधान करने की अपील करने आया था, क्योंकि यह (आंदोलन) पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित कर रहा है।’’
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह केन्द्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बातचीत दोनों पक्षों के बीच चल रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘ उन्हें इसका हल निकालना है.... हमने पंजाब का रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। मैं और मेरी सरकार बस पंजाब और देश के हित में इस मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान चाहती है। ’’
सिंह ने कहा कि वह केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए मध्यस्थता में शामिल नहीं है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ आज मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला और मैंने एमएसपी को बचाने एपीएमसी आधारित मंडी प्रणाली को जारी रखने की जरूरत दोहरायी। (मैंने) उनसे खुले दिमाग से किसानों की बातें सुनने और गतिरोध का शीघ्र ही समाधान करने का अनुरोध किया।’’
उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र समाधान ढूंढने की जरूरत है और इस मुद्दे पर पंजाब का रूख दोहराने तथा कृषक समुदाय एवं कृषि क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री से मिला।
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक उसी दौरान हुई जब विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच संवाद चल रहा था।
सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच यह बैठक सुबह में होनी थी लेकिन दो घंटे की देरी से पूर्वाह्न में शुरू हुई।
पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और पंजाब विधानसभा ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी पारित किये हैं।
सिंह ने पहले कहा था कि वह और उनकी सरकार सभी के सामूहिक हित में केंद्र और किसानों के बीच वार्ता में मध्यस्थता करने को इच्छुक हैं।
प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से नये कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से हैं।
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