तिरुपति, 17 दिसंबर आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में रखने की उनकी लड़ाई उचित है और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी में दूरदर्शिता का अभाव है ।
अमरावती परिरक्षण समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये विपक्ष के नेता और तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जब वह सत्ता में थे तो उनकी सरकार ने अमरावती में दस हजार करोड़ रुपये खर्च किये और मौजूदा मुख्यमंत्री इसकी अनदेखी कर रहे हैं ।
वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ कर भाजपा और भाकपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ मंच साझा किया। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह कुर्नूल में उच्च न्यायालय की स्थापना के पक्ष में है। नेताओं ने हालांकि अपने भाषणों में इसका जिक्र नहीं किया ।
सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वे अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए जाने के पक्ष में हैं । वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी नेता एवं लोकसभा सदस्य रघुराम कृष्णम राजू ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया । उन्हें मंच पर नायडू के गले लगते देखा गया ।
नायडू ने अपने भाषण में कहा, ‘‘आपने (जगन) अमरावती के विकास पर कोई धन खर्च नहीं करना है । अगर आप इसमें खलल नहीं डालेंगे तो इसका विकास अपने आप हो जायेगा । अगर आप इसका विकास नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कहिये। आंध्र प्रदेश के पांच करोड़ लोग इसके विकास की जिम्मेदारी लेंगे।’’
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पिछले महीने विवादास्पद आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए तीन राजधानियों की स्थापना करना था।
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने हालांकि विधानसभा को बताया था कि उनकी सरकार एक ‘‘व्यापक, पूर्ण और बेहतर’’ विकेंद्रीकरण विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा था कि लोगों के व्यापक हितों की रक्षा के लिए 2020 के अधिनियम को निरस्त किया जा रहा है।
नायडू ने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ हजारों झूठे मामले दर्ज किए गए हैं और 500 लोगों को जेल भेजा गया है।
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