मुंबई, छह सितंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धनशोधन, रिश्वतखोरी और अन्य आरोपों में दर्ज मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है तथा वह उनसे जुड़े कुछ और लोगों से जल्द पूछताछ करेगा।
ईडी द्वारा की जा रही जांच 100 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत एवं वसूली रैकेट से संबंधित है, जिसकेी वजह से देशमुख को अप्रैल में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
एजेंसी ने सोमवार को यहां एक उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से पूछताछ की तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता से जुड़े निजी लोगों को जल्द ही समन भेजा जा सकता है।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं शिवसेना नेता अनिल परब को भी ईडी ने पिछले महीने में समन भेजा था, लेकिन वह अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देकर पेश नहीं हुए। छप्प्न वर्षीय परब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और समझा जाता है कि उन्होंने एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए एक पखवाड़े का समय मांगा है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि देशमुख को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत न मिलने के बाद ईडी उन्हें जांच में शामिल कराने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर काम कर रहा है।
राकांपा नेता ने ईडी के समन को निरस्त कराने के लिए हाल में बंबई उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। देशमुख ने ईडी द्वारा जारी किए गए कम से कम पांच समन का अनुपालन नहीं किया है।
सूत्रों ने बताया कि अप्रैल में मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी ने राकांपा नेता के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी यह भी देख रहा है कि क्या मामले में देशमुख तथा उनके परिवार एवं अन्य की और संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
ईडी ने हाल में देशमुख परिवार की 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी।
देशमुख के खिलाफ मामला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। प्रकरण में पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और फिर ईडी ने मामला दर्ज किया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।