नयी दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कार्यालय आदेश जारी कर सूचित किया कि 15 मार्च से उसके सभी न्यायाधीश अदालत कक्ष में प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई करेंगे।
अदालत ने कहा कि मौजूदा प्रणाली के तहत केवल 11 पीठ- दो -दो न्यायाधीशों की दो खंड पीठ और नौ एकल पीठ- 12 मार्च तक प्रत्यक्ष (आमने-सामने) सुनवाई जारी रखेंगी।
रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया, ‘‘ पूर्ण अदालत को यह आदेश जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस अदालत में सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था 12 मार्च 2021 तक जारी रह सकती है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘ यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अदालत की सभी पीठ 15 मार्च 2021 से प्रभावी तरीके से रोजाना अदालत कक्ष में प्रत्यक्ष सुनवाई करेंगी और मामलों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा व्यवस्था के तहत सुनवाई जारी रखेंगी।’’
आदेश में कहा कि अपवाद स्वरूप मामलों में उच्च न्यायालय किसी पक्ष और /या उनके वकील को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह ढांचागत व्यवस्था की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
उल्लेखनीय है कि इस समय उच्च न्यायालय की 11 पीठ रोजाना रोटेशन के आधार पर प्रत्यक्ष सुनवाई कर रही हैं, जिनमें से कुछ पीठ में सुनवाई प्रत्यक्ष के साथ-साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये भी हो रही है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि 22 फरवरी से 26 मार्च तक सूचीबद्ध सभी नियमित एवं गैर महत्वपूर्ण मामले 15 अप्रैल से 20 मई तक निलंबित रहेंगे।
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