बेंगलुरु, चार अगस्त कर्नाटक में बुधवार को मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी मंत्री कोविड-19 और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिये उन जिलों का दौरा करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मंत्रिपरिषद में 29 नए सदस्यों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, “मंत्रिपरिषद के आज हुए विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कोविड और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिये मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस आशय का आदेश जारी कर दिया जाएगा।”
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के प्रबंधन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायजा लेने के लिये मंत्री तत्काल जिलों में जाएंगे तथा राहत के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरतों पर रिपोर्ट देंगे।
बोम्मई ने 28 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन एक सदस्यीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों के बंटवारे के तत्काल बाद मंत्रिमंडल ने कोविड-19 कार्यबल को पुनर्गठित करने का फैसला किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि एसटीपी (जनजातीय उप-योजना) कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के लिये अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विशेष सचिवालय बनाने का भी फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा, “अनुसूचित समुदाय की यह मांग काफी समय से लंबित थी।”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी में विभिन्न विभागों में महिला सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी।
बाद में, शाम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जिलों का आवंटन करने का एक आदेश जारी किया।
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