जागीरोड(असम), नौ जून विपक्षी असम जातीय परिषद (एजेपी) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौगांव एवं कछार में सरकारी दो पेपर मिलों-हिंदुस्तान पेपर कोरपोरेशन (एचपीसी) की प्रस्तावित नीलामी को रोकने की अपील की।
असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने यहां नौगांव पेपर मिल के द्वार पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी दोनों संयंत्रों को बेचने के इस कदम के विरूद्ध ऑनलाइन याचिका-सह- हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी।
गोगोई ने कहा,‘‘ प्रधानमंत्री ने असम में अपनी चुनावी रैलियों में दोनों संयंत्रों को बहाल करने का वादा किया था। इसलिए हम इन दोनों कागज मिलों की बिक्री रोकने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि ये दोनों फैक्टरियां राज्य के लिए गर्व का विषय एवं हजारों लोगों के लिए रोजगार का स्रोत हैं और उनका असम के लोगों के लिए भावनात्मक महत्व है।
गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 27 मार्च, 2016 को अपनी चुनावी रैली में दोनों ही कागज मिलों की बहाली का मुद्दा उठाया था और 2016, 2019 और 2021 के चुनावी घोषणापत्रों में बहाली का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सरकार केंद्र सरकार की मदद से हल नहीं ला पायी ।
उन्होंने कहा कि दशकों के फायदे के बाद मिल कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के कारण घाटे में चली गयी और सरकार की निरंतर उदासीनता से ये मिल बंद हो गये।
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