नयी दिल्ली, 14 सितंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने विभिन्न संबंधित विभागों को 21 सितंबर तक अपनी कार्य योजना तैयार करने को कहा है और उनके आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए "शीतकालीन कार्य योजना" बनायी जाएगी।
विकास विभाग दिल्ली में पराली प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। राय ने कहा कि तीन नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड, ‘एनडीएमसी’, ‘डीडीए’ और अन्य सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को धूल उत्सर्जन पर काबू के लिए कार्य योजना तैयार करनी है।
उन्होने कहा कि इन विभागों को अपने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर संवेदनशील बनाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को कचरा जलाने पर नियंत्रण और प्रदूषण के प्रमुख स्थानों (हॉट स्पॉट) की निगरानी के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लोकप्रिय बनाने के लिए कहा गया है। यातायात पुलिस सड़कों पर भीड़ से निपटने के लिए योजना तैयार करेगी।
पर्यावरण विभाग प्रदूषण से जुड़े मामलों पर समन्वय के लिए पड़ोसी राज्यों और केंद्र के साथ संचार चैनल स्थापित करेगा।
एक समीक्षा बैठक में नगर निगमों, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
राय ने कहा, ‘‘इन विभागों को अपनी कार्य योजना बनाने को कहा गया है जिसके आधार पर राजधानी की 'शीतकालीन कार्य योजना' तैयार की जाएगी।’’
योजना के हिस्से के तौर पर, दिल्ली सरकार प्रदूषण विरोधी प्रयासों की निगरानी और समन्वय के लिए पिछले साल शुरू किए गए ‘हरित युद्ध कक्ष’ का उन्नयन करेगी और प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई के लिए "ग्रीन दिल्ली" एप्लिकेशन को अद्यतन बनाएगी।
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