नयी दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
राय ने संबंधित विभागों के अधिकारों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश करने पर सात दिसंबर तक प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
मंत्री ने कहा, “विशेषज्ञों ने कहा है कि कम तापमान और हवा की कम गति के कारण स्थिति स्थिर हो गई है और आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक, बारिश होने पर स्थिति में सुधार हो सकता है।”
उन्होंने कहा, “स्थिति को देखते हुए हमने दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है। गैर-प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ई के काम की इजाजत है। ”
राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान को 18 दिसंबर तक बढ़ाया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और उनकी सरकार न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी।
वहीं, दिल्ली में सोमवार से स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं।
सरकार ने शहर के 14 क्षेत्रों में सरकारी आवासीय कॉलोनियों से अपने कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए विशेष बस सेवा भी शुरू की है।
इन आवासीय कॉलोनियों में गुलाबी बाग, मयूर विहार फेज दो, मोतिया खान, शालीमार बाग ब्लॉक ए, तिमारपुर, हरिनगर, द्वारका सेक्टर तीन, निमड़ी कॉलोनी - अशोक विहार, रोहिणी सेक्टर 11, कड़कड़डूमा, मॉडल टाउन फेज एक, विकास पुरी, पश्चिम विहार और वसंत कुंज शामिल हैं।
राय ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “ अभियान के तहत अब तक 8,480 स्थलों का निरीक्षण किया गया है और 1,000 उल्लंघनों का पता चला है। उल्लंघन करने वाली एजेंसियों, संगठनों और व्यक्तियों पर 28.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”
परिवहन विभाग और पुलिस प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पीयूसी) की जांच करना जारी रखेगी।
राय ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में 18 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए गए। पिछले दो महीनों में पीयूसी नहीं होने और नियमों का उल्लंघन करने पर 14,000 लोगों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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