ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत एक मस्जिद के निर्माण के लिए दी जाने वाली पांच एकड़ की भूमि के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह लड़ाई कानूनी अधिकार और बाबरी मस्जिद के लिए थी।
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूं, हम यह ‘खैरात’ नहीं चाहते हैं। हमारी लड़ाई कानूनी अधिकार के लिए थी, बाबरी मस्जिद के लिए थी। हमारी लड़ाई जमीन के इस टुकड़े के लिए नहीं थी।...’’
जब उनसे कुछ मुस्लिम नेताओं की उन टिप्पणियों के बारे में पूछा गया कि पांच एकड़ की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन में से ही आवंटित की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक चला यह पूरा संघर्ष जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने इतना संयम क्यों रखा। हम अदालत में गए, अगर यह जमीन का एक टुकड़ा होता तो हम इसे कहीं और स्वीकार कर सकते थे। लेकिन पिछले 50 वर्षों से हम सभी संयम के साथ इस मामले को कानून की अदालत में लड़ रहे थे।’’ ओवैसी ने अपने उस दावे को दोहराया कि देश ‘‘हिंदू राष्ट्र’’ की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘...भारत में मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनाने के लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। देखते रहे।’’ उन्होंने कहा कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता..एनआरसी, नागरिक संशोधन विधेयक लाकर, आप क्या संदेश दे रहे है। मुझे अफसोस है कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल अपने मुंह बंद किये हुए हैं।
ओवैसी ने पूछा कि कांग्रेस, राकांपा, बसपा और अन्य चुप क्यों है और उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। ओवैसी ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा या शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी के महाराष्ट्र में दो विधायक हैं।