पटना, आठ फरवरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र के नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सबकुछ स्पष्ट करना चाह रही है, हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी।
पटना मेडिकल कालेज अस्तापल (पीएमसीएच) परिसर में भूमि पूजन एवं शिलापट्ट का अनावरण कर पीएमसीएच की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों द्वारा एमएसपी के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा, ‘‘किसानों से बातचीत चल रही है। प्रारंभ से यह बताया जा रहा है कि कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा बल्कि लोगों को यह आजादी होगी कि वे जहां चाहें अपना अनाज बेच सकते हैं। यह किसानों के हित में है।’’
उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के किसानों को पहले से चली आ रही परंपरा के कारण भ्रम है।
नीतीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कभी भी किसानों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। हमलोगों ने बिहार में वर्ष 2006 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को खत्म कर दिया था। हमलोगों ने बिहार के किसानों को आजादी दी। इसके बाद हमलोगों ने खरीदी पर काम किया। अभी काफी खरीदी)सरकार द्वारा अनजा का खरीद) हो रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमलोग शुरु से ही किसानों के हित में काम करते रहे हैं। कभी किसी को कष्ट नहीं हो इस पर ध्यान देते रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों को सबकुछ बताना/समझाना चाह रही है। हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। मुझे भरोसा है कि बातचीत के बाद वे लोग संतुष्ट होंगे।
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