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कृषि कानून किसानों के हित में, गलतफहमी दूर की जाएंगी : नीतीश

By भाषा | Updated: February 8, 2021 19:13 IST

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पटना, आठ फरवरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र के नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सबकुछ स्पष्ट करना चाह रही है, हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी।

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) परिसर में भूमि पूजन एवं शिलापट्ट का अनावरण कर पीएमसीएच की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों द्वारा एमएसपी के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा, ‘‘किसानों से बातचीत चल रही है। प्रारंभ से यह बताया जा रहा है कि कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा बल्कि किसानों को यह आजादी होगी कि वे जहां चाहें अपना अनाज बेच सकते हैं। यह किसानों के हित में है।’’

उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के किसानों को पहले से चली आ रही परंपरा के कारण भ्रम है।

नीतीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कभी भी किसानों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। हमने बिहार में वर्ष 2006 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को खत्म कर दिया था। हमने बिहार के किसानों को आजादी दी। इसके बाद हमलोगों ने अनाज की खरीद पर काम किया। अभी सरकार बड़े पैमाने पर अनाज खरीद रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम शुरु से ही किसानों के हित में काम करते रहे हैं। कभी किसी को कष्ट नहीं हो इस पर ध्यान देते रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों को सबकुछ बताना/समझाना चाह रही है। हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। मुझे भरोसा है कि बातचीत के बाद वे लोग संतुष्ट होंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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