गुवाहाटी, 24 मार्च असम में सत्तारूढ़ गठबंधन में साझेदार एजीपी ने राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिये बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिये असम समझौता और उसका उपबंध लागू करने का वादा किया गया है।
असम गण परिषद (एजीपी) राज्य में सत्तारूढ़ राजग गठबंधन के अपने प्रमुख सहयोगी भाजपा की तरह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।
राज्य सभा सांसद बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य द्वारा जारी किये गए घोषणा पत्र में विदेशियों के मुद्दे को राज्य की सबसे मुख्य समस्या बताया गया है।
घोषणा पत्र में कहा गया था कि इस समस्या के समाधान के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे और एजीपी का जन्म इसे सफलतापूर्वक लागू कराने के लिये हुआ था।
असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिये तीन चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिये 27 मार्च को मतदान होगा। मतगणना दो मई को होगी।
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