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अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने तालिबान की हिंसा पर जयशंकर से बात की

By भाषा | Updated: August 4, 2021 01:15 IST

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नयी दिल्ली, तीन अगस्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने अपने देश में तालिबान द्वारा की जा रही हिंसा एवं मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बैठक बुलाने की संभावना पर अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मंगलवार को बातचीत की।

अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अतमार ने युद्धग्रस्त देश में तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूहों के हमलों से तेजी से बिगड़ रही स्थिति के बारे में बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आह्वान किया।

अतमार ने ट्वीट किया, ‘‘ भारतीय विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाने के बारे में चर्चा की। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ संयुक्त राष्ट्र एवं अंतराष्ट्रीय बिरादरी को तालिबान की हिंसा एवं अत्याचार से सामने आ रही त्रासदी को रोकने के लिए महती भूमिका निभानी चाहिए। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका की सराहना करता हूं।’’

उल्लेखनीय है कि भारत अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है।

अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अतमार ने ‘‘विदेशी लड़ाकों और आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत’’ से किए जा रहे तालिबान के हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और क्षेत्र की स्थिरता एवं सुरक्षा पर उनके संभावित परिणामों के बारे में बात की।

बयान में कहा गया है कि अतमार ने जयशंकर से तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूहों की ओर से बढ़ती हिंसा एवं मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन पर बात की।

उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अफगानिस्तान में हिंसा की तत्काल समाप्ति पर ध्यान देने के साथ सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक आयोजित की जाए।

अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर ने अफगानिस्तान में हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों पर भारत की ओर से चिंता व्यक्त की और देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान अफगानिस्तान में हमले कर क्षेत्रों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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