नयी दिल्ली, सात मई वकीलों के एक समूह ने दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के चलते वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे अधिवक्ताओं के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है।
द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन (डीसीबीए) के अध्यक्ष वाई पी सिंह द्वारा बीसीडी अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता संक्रमित हैं और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में कार्य निलंबित होने के कारण ‘‘काफी वित्तीय दिक्कतों’’ का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘आपके कार्यालय से अनुरोध है कि वह डीसीबीए के अधिवक्ताओं को पीड़ितों के परिवारों के लिए तत्काल राहत के रूप में एक करोड़ रुपये प्रदान करे जिससे वे अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें।’’
एसोसिएशन ने कहा कि बीसीडी द्वारा पहले घोषित 15 लाख रुपये बहुत कम हैं और इसे अभी तक वितरित नहीं किया गया है।
उसने दिल्ली में अधिवक्ताओं के मूल संगठन से कहा, ‘‘डीसीबीए को उसके साथ पंजीकृत अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बीसीडी द्वारा एकत्रित राशि की जरूरत है।’’
23 अप्रैल के एक कार्यालय आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के साथ ही अधीनस्थ अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये 2021 में दायर किए गए केवल ‘‘अत्यंत जरूरी मामलों’’ की ही सुनवायी कर रही हैं।
दिल्ली पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में कोविड-19 के 19,133 नए मामले सामने आये थे और संक्रमण से 335 मरीजों की मौत हो गई थी।
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