नैनीताल, 17 दिसंबर नैनीताल में अधिवक्ताओं के एक संगठन ने उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हटाकर अन्यत्र किसी स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रयासों के बारे में जानकारी दी है।
क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच के संयोजनक एमसी पंत ने यहां बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''कोई राजनीतिक दल उत्तराखंड के मूल मुददों को नहीं उठा रहा है बल्कि वे पहाड़ी प्रदेश की आखिरी बची मुख्य संस्था को भी गैर पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर ध्यान दे हैं ।'
उन्होंने कहा कि नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय उत्तराखंड की आखिरी ऐसी संस्था है जो पहाड़ी क्षेत्र में है और एक बार इसे भी स्थानांतरित कर दिया गया तो पहाडों पर कुछ नहीं रह जाएगा ।
स्थानीय मीडिया में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाले से आई खबरों में कहा गया है कि नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने के लिए उचित भूमि की तलाश की जा रही है।
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