जयपुर, 17 दिसंबर राजस्थान सरकार ने राज्य की तीन नहरों के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये और अनिवार्य वनीकरण की कैम्पा योजना के तहत 65 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य के नहरी सिंचित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के द्वितीय चरण के तहत सिंचित क्षेत्र जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) की तीन नहरों, नोहर-साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट तथा कोलायत लिफ्ट नहरों के कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई पद्धति के विकास के लिए कार्य प्रगति पर हैं। इसमें कुछ लंबित प्रकरणों के भुगतान तथा चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह सरकार ने राज्य में हरियाली तथा वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त बजट राशि तथा कैम्पा योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि की मद में 65.34 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय किया है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों को भी मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूरी दे दी है।
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