जम्मू, 29 मार्च नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुप्रबंधन और आतंकवाद एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को नहीं बांटे गये राहत कोष के चलते जम्मू कश्मीर में तीन विभागों के बैंक खातों मे 2014 से 2019 के बीच संचित राशि बढ़ गई।
कैग ने हाल ही में संसद के पटल पर रखी गई अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा है।
कैग ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रभावी निगरानी तंत्र है और सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लोक निर्माण, राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के 131 निकासी एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों के बैलेंस में भारी वृद्धि हुई है।
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