लखनऊ, 24 दिसम्बर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आगाह किया कि इन सेवाओं में लापरवाही बरतने पर प्रबन्ध निदेशक (एमडी) की जवाबदेही तय की जाएगी।
बिजली विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शर्मा ने बृहस्पतिवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और बाराबंकी समेत 19 जिलों में बिजली आपूर्ति, गर्मियों में इन जिलों को ट्रिपिंग मुक्त बनाने की तैयारियों, किसानों को समय से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की कार्रवाई, उपभोक्ता को सही और समय पर डाउनलोड हो सकने वाले बिजली बिल उपलब्ध कराने समेत उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के बिंदुओं पर समीक्षा की।
ऊर्जा मंत्री ने कहा, ‘‘बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर से प्रभावी निगरानी करें। सभी अधिकारी और खुद एमडी यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। ऐसे प्रकरणों में एमडी की जवाबदेही तय की जाएगी।’’
शर्मा ने गलत बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी 31 जनवरी तक एमडी सभी जिलों में 100 फीसद डाउनलोड हो सकने वाले बिलिंग सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं को सही बिल मिले यह डिस्कॉम की जवाबदेही है।
उन्होंने उपभोक्ता हित में वर्षों से अस्थायी कनेक्शन पर चल रही सोसायटियों की जांच के आदेश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को मिल रही 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ़ी के लिए सभी उपभोक्ताओं का आगामी 31 जनवरी तक पंजीकरण सुनिश्चित करें। एमडी अगली 28 फरवरी तक किस्तों में पूरा बकाया जमा करना भी सुनिश्चित करें।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।