नयी दिल्ली, तीन जून दलित, जनजातीय और पिछड़ा वर्ग से आने वाले शिक्षाविदों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर हिंसा में अनुसूचित जातियों और जनजातीयों के लोगों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख उनसे दखल का अनुरोध किया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 115 शिक्षाविदों द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में कहा गया, “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के इस बर्बर हिंसा से पीड़ित होने के कारण उसे अपने लूटे हुए घरों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास, अनाथ बच्चों को जीवन का अधिकार, पूर्ण सुरक्षा व संरक्षण के साथ तत्काल प्रभाव से चिकित्सा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के आश्वासन की आवश्यकता है।”
उन्होंने आरोप लगाया, “राज्य पुलिस के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रायोजित कार्यकर्ताओं ने एससी/एसटी समुदाय को निशाना बनाने और हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म व उनकी जमीन कब्जाने का काम किया।”
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उस पर लगाए गए राजनीतिक हिंसा के आरोपों को खारिज किया और भाजपा पर सियासी मकसद से चुनाव बाद हिंसा के कुछ मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया।
शिक्षाविदों ने बयान में आरोप लगाया कि दो मई को प्रदेश विधानसभा के नतीजे आने के बाद 11000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के थे तथा हिंसा की 1627 घटनाओं में 40 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।
‘सेंटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट’ के तत्वावधान में लिखे पत्र में शिक्षाविदों ने दावा किया कि 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया गया 142 महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार हुए जबकि एससी-एसटी समुदाय से आने वाले 26 लोगों की उपनगरीय इलाकों में मौत हुई।
उन्होंने आरोप लगाया कि दो हजार से ज्यादा लोगों ने असम, ओडिशा और झारखंड में शरण ली है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।