जबलपुर, 27 दिसंबर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केंद्र और प्रदेश सरकारों से ऑनलाइन शिक्षण के कारण शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई फिर से शुरु करने का आग्रह किया है।
एबीवीपी की राष्ट्रीय महासचिव निधि त्रिपाठी ने सोमवार को यहां कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री आदि संबंधित लोगों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। एबीवीपी, सत्तारूढ़ भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है।
उन्होंने कहा, ‘‘ कई शिक्षण संस्थान, स्कूल और कॉलेजों का प्रबंधन विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस सहित पूरी फीस जमा करवा रहा हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय और अन्य प्रशासनिक मदों के लिए भी फीस का भुगतान कर रहे हैं लेकिन परिसर सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन होती है।’’
कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमीक्रोन के खतरे के बीच ऑफलाइन पढ़ाई की मांग करने के सवाल पर त्रिपाठी ने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है और सरकार ने अब 15-18 आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है।
उन्होंने कहा कि एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें डॉक्टरेट या अन्य शोध करने वाली महिलाओं के लिए 240 दिन का मातृत्व अवकाश मांगा गया है।
उन्होंने बताया कि सम्मेलन में पारित अन्य प्रस्ताव के अनुसार सरकारों को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी कहा गया है। सम्मेलन में 665 प्रतिनिधियों ने ऑफलाइन और 70,000 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भाग लिया। सम्मेलन में नेपाल और बांग्लादेश के कुछ छात्रों ने भी पर्यवेक्षकों के तौर पर भाग लिया।
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