नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने बताया कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गांरटी का लोन दिया जाएगाष। इससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा।'
कल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुटीर लघु उद्योग के लिए ऐसे 6 कदम उठाएंगे। इसमें 2 ईपीफ के लिए, NBFC से जुड़े 2 फैसले और 1 एमएफआई से जुड़े हैं।'
वित्त मंत्री ने बताया कि एमएसएमई को 1 साल तक ईएमआई से राहत दी जाएगी। इसके तहत 25,00 करोड़ तक वाले एमएसएमई को फायदा मिलेगा।
इस राहत पैकेज के इस्तेमाल के बारे में वित मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को विस्तार से बताया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना ने देश-दुनिया के सामने कई संकट खड़े किए, लेकि इस चुनौती के समय भी पीएम मोदी देश के लिए अवसर देखते हैं।'
निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस
निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है।
उन्होंने कहा, 'समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है।' वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैंः इकॉनमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड'।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत को आत्म-निर्भर बनाने में मदद के लिए मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और स्थानीय कारोबारों को प्रोत्साहित करने की वकालत की। इस बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 74 हजार के पार चली गयी है।
प्रधानमंत्री ने बड़े आर्थिक सुधारों का संकेत देते हुये कहा कि आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत ब्योरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से अगले कुछ दिनों तक देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘यह आर्थिक पैकेज हमारे श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों और कुटीर उद्योगों के लिये होगा। पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यह पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिये है, उसे बुलंदी पर पहुंचाने के के लिये है। ’’
कुल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में आरबीआई द्वारा अब तक कोविड-19 संकट से निपटने के लिए घोषित उपाय भी शामिल हैं। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यह राशि कहां से आएगी और इससे देश की राजकोषीय सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। इस कदमों की श्रृंखला में वित्त मंत्रालय ने गरीबों, बुजुर्गों और किसानों के लिये 1.74 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।