उपराज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी ‘आप’
By भाषा | Updated: March 16, 2021 19:58 IST2021-03-16T19:58:30+5:302021-03-16T19:58:30+5:30
उपराज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी ‘आप’
नयी दिल्ली, 16 मार्च उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (‘आप’) के सांसद, विधायक एवं पार्षद बुधवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।
राज्य में विकास मंत्री गोपाल राय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप सांसद और पार्षद विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।’’
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की अगुवाई केजरीवाल करेंगे।
बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि जिस "असंवैधानिक तरीके" से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का प्रयास कर रही है, वह निंदनीय है।
राय ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास कर रही है और उसे अधिकारहीन करना चाहती है।
उन्होंने कहा, “ ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है। ”
राय ने दावा किया कि भाजपा की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और यह उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने की कोशिश है।
उन्होंने कहा, “ अब हर निर्णय उपराज्यपाल की दया पर लागू किया जाएगा। इसलिए पार्टी ने चुनी हुई सरकार को अधिकारहीन बनाने वाले विधेयक को (संसद में) पेश करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे है अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए 17 मार्च को दोपहर दो बजे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे।”
केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘‘बहुत कम’’ करना चाहती है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार’’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल’’ से होगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार का यह विधेयक उपराज्यपाल को अनुचित शक्तियां देकर दिल्ली की प्रगति को बाधित कर देगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।