नयी दिल्ली, तीन दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में आनलाइन सुनवाई के लिये सिस्को वेबेक्स से 761 वेब कांफ्रेंस लाइसेंस खरीदने के वास्ते 1.44 करोड़ रुपये जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवश्यक मंजूरी प्रदान करने का निर्देश दिया है ।
न्यामूर्ति हिमा कोहली एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने स्थानीय सरकार को यह निर्देश दिया। इससे पहले अदालत को यह बताया गया था कि जिला अदालतों के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सिस्को वेबेक्स के बीच बिना भुगतान वाले लाइसेंस की व्यवस्था 10 दिसंबर को समाप्त हो रही है।
पीठ ने कहा कि दिल्ली में महामारी की स्थिति के कारण जिला अदालतों में आनलाइन सुनवाई जारी रहना आवश्यक है ।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस खरीदने के लिये राशि को मंजूर किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बेहद गंभीरता के साथ लिया जायेगा और आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में दिल्ली सरकार के सचिव (वित्त) को नौ दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में आनलाइन पेश होना होगा ।
अदालत में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें अदालतों के, खास तौर से परिवार अदालत के कामकाज में विस्तार का अनुरोध किया गया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।