नयी दिल्ली, 18 नवंबर आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) से अपने पार्षदों के निलंबन को गैर-कानूनी करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि महापौर ने यह कार्रवाई आप के पार्षदों को भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से रोकने के लिए की है।
आप विधायक आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ईडीएमसी सदन से आप के पार्षदों के निलंबन के फैसले को चुनौती देने के लिए पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
ईडीएमसी के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने विपक्षी आप के 17 सदस्यों को 15 दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया है, क्योंकि वे सदन की कार्यवाही के दौरान "कदाचार में लिप्त" पाए गए थे।
हालांकि, आप के पार्षद और ईडीएमसी में विपक्ष के नेता मनोज कुमार त्यागी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उनके पास पार्टी के 15 पार्षदों के निलंबन के बारे में सूचना है। त्यागी भी उन निलंबित सदस्यों में शामिल हैं।
आतिशी ने संवाददाताओं से कहा, “आप के 15 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा में नगर निगम में भ्रष्टाचार और दिल्ली में डेंगू के प्रसार को रोकने में उसकी विफलता के मुद्दे पर सवालों का सामना करने का साहस नहीं है।"
आप की विधायक ने कहा, “आप के पार्षदों को निलंबित करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे।”
महापौर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए त्यागी ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ पार्षदों ने सदन की कार्यवाही के दौरान आप की महिला पार्षदों के खिलाफ 'अभद्र टिप्पणी' की, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
आप पार्षद ने कहा, “कुछ भाजपा पार्षदों ने हमारी महिला पार्षदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमने उनके निलंबन की मांग की है। लेकिन महापौर ने उन्हें निलंबित करने की बजाय आप पार्षदों को निलंबित कर दिया, जबकि नागरिक निकाय के मेयर को तटस्थ माना जाता है।
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