नयी दिल्ली, आठ अप्रैल प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवारों पर विचार की खातिर बृहस्पतिवार को अपनी निर्धारित बैठक की। लेकिन इसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।
सूत्रों ने यह जानकारी दी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अगले सीजेआई के पद पर नियुक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश एन वी रमण सहित पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस संक्षिप्त बैठक में भाग लिया।
उन्होंने बताया कि बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कुछ कॉलेजियम सदस्यों के बीच कथित मतभेद की खबरों को भी खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति रमण ने बृहस्पतिवार को अदालत में सुनवाई नहीं की।
परंपरा के अनुसार, चूंकि राष्ट्रपति ने अगले सीजेआई का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है इसलिए निवर्तमान सीजेआई उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र से कोई अनुशंसा नहीं कर सकते। निवर्तमान सीजेआई 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
कॉलेजियम की यह बैठक न्यायमूर्ति रमण को सीजेआई नियुक्त करने की अधिसूचना से पहले से निर्धारित थी।
सूत्रों ने बताया कि कॉलेजियम की आखिरी बैठक मार्च के तीसरे हफ्ते में हुई थी।
प्रधान न्यायाधीश के अलावा, कॉलेजियम के चार अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमू्र्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर हैं।
सीजेआई बोबडे नीत कॉलेजियम ने अब तक शीर्ष अदालत में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अब तक कोई अनुशंसा नहीं की है।
शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के हाल में सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।
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