जयपुर, छह अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का मंगलवार को निर्देश दिया।
यह समिति भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न कराने की अनुशंसा करेगी। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।
गहलोत मंगलवार शाम राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह समिति अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा (सीईटी) आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन के बारे में अनुशंसा करेगी। साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी।
मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी।
उन्होंने न्यायालयों में लम्बित भर्ती परीक्षाओं के मामलों को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को भी निर्देश दिए।
गहलोत ने आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्तियों को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
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