दिल्ली, 21 दिसंबर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के डूब क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा और पुनरोद्धार के लिये 16 सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले साल भू-स्वामित्व वाली एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली में यमुना के पुनरोद्धार के लिये एक विशेष प्रायोजन इकाई (एसपीवी) का गठन करे और उम्मीद जताई थी कि यह देश में 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के लिये एक आदर्श हो सकती है।
उप राज्यपाल “यमुना नदी प्रबंधन समिति” के अध्यक्ष होंगे। डीडीए के प्रधान आयुक्त (बागवानी व भू-परिदृश्य) इसके सदस्य सचिव होंगे।
इसके सदस्यों में दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस आयुक्त और नगर निगमों के आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पर्यावरण विभाग के एक प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति को डीडीए द्वारा सौंपे गए मसौदे के मुताबिक, यह समिति नीतियों, नियमों और दिशानिर्देशों का निष्पादन करेगी जिससे डूब क्षेत्र के परितंत्र को विकास के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
इसका काम डूब क्षेत्र को “अतिक्रमण व अवैध गतिविधियों से बचाना और नदी डूब क्षेत्र की जमीन को फिर से कब्जे में लेने के काम पर नजर रखना” होगा। इन लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समिति डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगमों, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों व अन्य पक्षकारों के साथ समन्वय में काम करेगी।
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