Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति का इस्तेमाल करते हुए आतंकी संबंधों के आरोप में दो और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के साथ उनके कथित संबंधों के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत बर्खास्त कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उनमें से एक, रामबन में शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फरहत अली खांडे को हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के लिए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में काम करते हुए पाया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला है कि उसने आतंकवादी नेटवर्क को पुनर्जीवित करने, हवाला फंड भेजने और आतंकवादी कैडरों को मजबूत करने के लिए अपनी सरकारी स्थिति का इस्तेमाल किया, यहां तक कि पहले आतंक से संबंधित मामलों में जमानत हासिल करने के बाद भी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत बांडीपोरा के दूसरे कर्मचारी मोहम्मद शफी डार की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकी सहयोगी के रूप में की गई है। उन्होंने रसद, सुरक्षित घर, खुफिया इनपुट प्रदान किए और अप्रैल 2025 में एक संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान हथियारों की बरामदगी में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संबंधों वाले 90 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है।